देश · मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में पक्की रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क माफ, सरकार उठाएगी खर्च
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि जिन ग्रामीणों के पास पट्टा है लेकिन रजिस्ट्री नहीं, उनके लिए स्टाम्प शुल्क सरकार भरेगी।
“मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना” के नतीजे