मध्य प्रदेश में पक्की रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क माफ, सरकार उठाएगी खर्च

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण भू-स्वामियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' के तहत घोषणा की है कि जिन लोगों के पास जमीन या मकान का पट्टा है, लेकिन पक्की रजिस्ट्री नहीं है, उन्हें अब स्टाम्प शुल्क का बोझ उठाना नहीं होगा। इस रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के कानूनी अधिकारों को मजबूत करना और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

लक्ष्य और प्रगति की समीक्षा

समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार ने बताया कि 1 नवंबर 2026 तक प्रदेश भर में कुल 12 लाख 87 हजार 252 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 15 नवंबर तक यह आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचाया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह योजना एक बड़े अभियान के रूप में चलाई जाए ताकि सभी पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके।

धनतेरस के अवसर पर 6 नवंबर को प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक या पसंदीदा गांवों में जाएंगे। वहां उनकी मौजूदगी में पात्र भू-स्वामियों की रजिस्ट्री पूरी कराने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टरों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अगले वर्ष इसे 'युवा वर्ष' से जोड़ा जाएगा, जिससे युवाओं को भी इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा।