राजस्थान सीएम ने बताया 78% वादे पूरे, निवेश समिट से 35 लाख करोड़ का प्रस्ताव

जयपुर में गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए लगभग 78 प्रतिशत वादों को पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शेष वादों को पूरा करने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, जनसेवा और सुशासन पर अपनी सरकार के केंद्रित प्रयासों का भी उल्लेख किया।

जल और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता

संसाधन सुरक्षा के संदर्भ में, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य जल और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने चार बड़े अंतर-राज्यीय जल समझौतों का जिक्र किया, जिनमें रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, और किशाऊ व नर्मदा परियोजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य पीने के पानी, कृषि और उद्योगों की जल आवश्यकताओं को सुरक्षित रखना है। 'वंदे गंगा' जैसे अभियानों ने भी भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद की है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य अब बिजली आयात करने वाले से अधिशेष (सरप्लस) वाले राज्य में बदल चुका है। 51.6 गीगावाट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में सबसे आगे है। 27 जिलों के किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और पीक डिमांड प्रबंधन के लिए 6,000 मेगावाट-ऑवर क्षमता वाली बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।

रोजगार और भ्रष्टाचार नियंत्रण

रोजगार के लक्ष्यों पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने 4 लाख सरकारी नौकरियां देने और निजी क्षेत्र में 6 लाख अवसर पैदा करने का रोडमैप पेश किया। सार्वजनिक क्षेत्र में 1.93 लाख से अधिक नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1.18 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। निजी क्षेत्र में लगभग 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं और 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि अब तक 381 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और लगभग 700 अन्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। आर्थिक विकास के लिए आयोजित 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।