कर्नाटक में 'गृह लक्ष्मी' योजना पर भाजपा ने लगाया 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की चर्चित 'गृह लक्ष्मी' योजना को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सी. टी. रवि ने राज्य सरकार पर 5000 करोड़ रुपये के घोटाले और महिलाओं के साथ विश्वासघात का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान करने में विफलता दिखाई है और इस मामले में भाजपा सरकार को आसानी से बचने नहीं देगी।

विधानसभा और अदालत में अलग-अलग बयान

सी. टी. रवि ने अपने विवरण में उल्लेख किया कि फरवरी और मार्च 2025 के दौरान सरकार 1.27 करोड़ महिला लाभार्थियों को कुल 5000 करोड़ रुपये का भुगतान करने में असमर्थ रही। जब विधानसभा में इसकी समीक्षा की गई, तो सरकार ने सर्वर की तकनीकी समस्या का हवाला दिया। हालांकि, हाई कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में सरकार ने भुगतान न होने के पीछे गंभीर वित्तीय संकट का कारण बताया। भाजपा नेता का कहना है कि सरकार ने विधानसभा में एक बहाना बनाया और अदालत में दूसरा, जिससे महिलाओं के हक के खिलाफ बयान जारी किया गया।

वित्तीय नियमों का उल्लंघन

नियोजित फंड के प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठे हैं। सी. टी. रवि के अनुसार, 31 मार्च 2025 को सरकारी खजाने (ट्रेजरी डीबीटी सिस्टम) से 2660.26 करोड़ रुपये की सार्वजनिक राशि को एसडब्ल्यूडीसी कॉर्पोरेशन के कमर्शियल बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। इस कदम का उद्देश्य फंड को लैप्स होने से बचाना बताया गया, लेकिन भाजपा का आरोप है कि इससे वित्तीय नियमों का खुलकर उल्लंघन हुआ है।

भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि सरकार ने महिला लाभार्थियों को यह कहकर ताना मारा है कि उन्हें बकाया भुगतान न मिलने पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बयान महिलाओं के हक के खिलाफ है और सरकार को बिना किसी देरी के लाभार्थियों के खातों में पूरा हक देना चाहिए। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वह तब तक इस मुद्दे पर कड़ी निगरानी बनाए रखेगी, जब तक कि महिलाओं को उनका पूरा भुगतान नहीं मिल जाता।