जयपुर पुलिस प्रमुख ने चुनाव ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के कारण चार कांस्टेबलों को किया बर्खास्त

जयपुर में पुलिस प्रशासन ने अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए चार नए भर्ती कांस्टेबलों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने यह निर्णय लिया है क्योंकि ये कर्मी आधिकारिक अनुमति प्राप्त किए बिना लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। विशेष रूप से, विभाग द्वारा दिए गए स्पष्ट आदेशों के बावजूद, इन कर्मियों ने चुनाव संबंधी ड्यूटी सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उपस्थित नहीं हुए।

पुलिस प्रशासन का मानना है कि चुनावों जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण अभियानों के दौरान कर्मियों की उपस्थिति और कर्तव्यनिर्वहन अनिवार्य है। इस बार की कार्रवाई का उद्देश्य यह संदेश देना है कि आधिकारिक आदेशों की अवहेलना और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अनुशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने इस संबंध में कहा कि पुलिस बल में अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिता रखता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कर्मचारी को आधिकारिक आदेशों का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। मित्तल के अनुसार, चुनाव ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर उपस्थित न होना गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है।

उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि पुलिसकर्मियों की बिना अनुमति के अनुपस्थिति केवल परिचालन व्यवस्था को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे बल के समग्र अनुशासन और कार्यकुशलता को भी नुकसान पहुंचाती है। जब कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनावों के सुचारू संचालन के लिए ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, तो ऐसे आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

औपचारिक आदेश और बर्खास्त किए गए कर्मियों की पहचान

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस आयुक्त ने चारों भर्ती कांस्टेबलों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया। इस संबंध में औपचारिक आदेश पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अनुष्ठा कालिया द्वारा जारी किए गए हैं। बर्खास्त किए गए कर्मियों की पहचान लोकेश कश्यप (भर्ती कांस्टेबल क्रमांक 10033), विजय सिंह (भर्ती कांस्टेबल क्रमांक 4049), मोहरी लाल (भर्ती कांस्टेबल क्रमांक 7997) और बजरंग लाल (भर्ती कांस्टेबल क्रमांक 7346) के रूप में हुई है।

जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने दोहराया है कि कर्मियों के बीच अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना बल के प्रभावी कामकाज और सार्वजनिक दायित्वों के निर्वहन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कार्रवाई भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का संकेत देती है।