दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीआर के वकीलों को बीएस-6 वाहन प्रतिबंध में दी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निवास करने वाले वकीलों और अदालती कर्मचारियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि जब तक अदालतें कार्यरत हों, ये व्यक्ति ऐसे वाहनों से दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते। यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया।

कानूनी दलीलें और प्रभाव

एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलील दी कि वकील न्यायिक प्रणाली का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर उन्हें अपने वाहनों से दिल्ली आने से रोका गया, तो अदालती कार्यवाही और न्याय व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। हरिहरन का कहना था कि वकीलों के अनुपस्थित रहने से उनके मुवक्किलों को सीधा नुकसान हो सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पर्यावरण विभाग को अधिसूचना में अन्य श्रेणियों को विशेष छूट देने का अधिकार दिया गया है, जिसका उपयोग करके पेशेवर जिम्मेदारियों के लिए आने वाले वकीलों को राहत दी जा सकती है।

प्रदूषण नियंत्रण के नियम

यह घटनाक्रम दिल्ली सरकार द्वारा सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए गए प्रतिबंधों के बीच सामने आया है। 1 नवंबर से लागू हुए इन नियमों के तहत, दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक है जो बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करते। ये प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि, बीएस-6 मानकों का पालन करने वाले वाहन, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, साथ ही एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस वाहनों को इन नियमों से पहले से ही छूट दी गई थी। परिवहन विभाग के अनुमान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 10 लाख से अधिक ऐसे वाहन हैं जो इन मानकों को पूरा नहीं करते।