सोशल मीडिया पर स्टॉकअप चेतावनियों का सच: अलग-अलग देशों की अलग-अलग तैयारियां

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 20 से 33 देशों ने अपने नागरिकों से खाद्य पदार्थ, पानी, दवाइयां और नकदी का स्टॉक जमा करने को कहा है। इन पोस्ट्स में अक्सर मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध को जोड़कर किसी बड़े आसन्न संकट, जैसे 'तीसरे विश्व युद्ध' या 'तेल संकट' का संकेत दिया जाता है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि ये चेतावनियां एक साथ जारी की गई वैश्विक आपातकालीन घोषणा नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग देशों द्वारा दी गई घरेलू तैयारियों की सलाहें हैं।

अलग-अलग देशों की अलग-अलग नीतियां

प्रत्येक देश ने अपनी स्थिति और जोखिमों के आधार पर अलग-अलग समय पर ये सलाहें दी हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन ने 22 अक्टूबर को 'बी रेडी' अभियान शुरू किया, जिसमें परिवारों को 72 घंटों के लिए पानी, टिन फूड, रेडियो, नकदी और पॉवर बैंक रखने की सलाह दी गई। फ्रांस और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने भी 72 घंटे की किट की बात कही है। जापान, जो भूकंप और ज्वालामुखी के जोखिम में रहता है, तीन से सात दिन की आपूर्ति की सलाह दे रहा है, जबकि स्वीडन का गाइड एक सप्ताह और जर्मनी दस दिन तक की तैयारी सुझाता है। भारत में भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) घरेलू आपातकालीन किट रखने की सलाह देता है, हालांकि इसमें निश्चित दिनों की संख्या नहीं बताई गई है।

सोशल मीडिया पर फैली इस घबराहट ने वास्तविक असर भी डाला है। ब्रिटेन में टिन फूड, टॉयलेट पेपर और रेडियो की बिक्री अचानक बढ़ गई है, जो दिखाता है कि सूचना का गलत प्रसार वास्तविक कमी पैदा कर सकता है। कई पोस्ट पुरानी या अलग-अलग समय की सलाहों को एक साथ जोड़कर 'सरकारों की गुप्त चेतावनी' या 'आसन्न आपदा' का रूप दे रहे हैं। यह पैटर्न 2020 के कोविड काल में भी देखा गया था।

हालांकि, इन चेतावनियों को पूरी तरह फर्जी कहना भी गलत होगा। यूरोप में रूस की हाइब्रिड वारफेयर, साइबर हमले और बुनियादी ढांचे पर खतरे वास्तविक बढ़ रहे हैं। मध्य-पूर्व में ईरान के साथ युद्ध फरवरी 2026 से चल रहा है और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और इजराइल मिडटर्म चुनाव के बाद ईरान पर कार्रवाई की तैयारी में हैं। सरकारें नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं ताकि आपातकालीन सेवाएं कमजोर वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जो दीर्घकालिक लचीलेपन की नीति है।

भारत के संदर्भ में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना उचित है। भारत का खाद्य भंडार अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा अभी भी कमजोर है। रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने की योजनाओं को तेज किया जाना चाहिए और नागरिकों को एनडीएमए की मौजूदा सलाहों को स्पष्ट और व्यावहारिक रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। शांत और तथ्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाना ही सबसे अच्छा उपाय है।