मप्र राज्यसभा उपचुनाव: दो निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन खारिज, हरदीप पुरी की जीत तय

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए आयोजित उपचुनाव में मंगलवार को निर्णायक मोड़ आया। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार लोहानी और एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार कांते सयन्ना के नामांकन पत्र खारिज कर दिए। इस फैसले के बाद, भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का चुनाव निर्विरोध जीतने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

निर्वाचन अधिकारी उमेश शर्मा ने जांच के बाद अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पत्रों में कोई कमी नहीं पाई गई और उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। हालांकि, कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और अन्य नेताओं ने पुरी के हलफनामे पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया।

कांग्रेस की आपत्तियां और कानूनी चुनौती

कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने हरदीप सिंह पुरी के जमा किए गए फॉर्म-26 हलफनामे पर तीन मुख्य आपत्तियां उठाई थीं। उनका आरोप था कि पुरी ने अपनी पत्नी का नाम और उनसे जुड़ी संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा, विदेशी संपत्ति, विशेष रूप से जेनेवा स्थित अपार्टमेंट और विदेशी बैंक खातों के विवरण को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। कटारे ने यह भी दावा किया कि हलफनामे की नोटरीकरण प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं।

हालांकि, निर्वाचन अधिकारी ने इन सभी आपत्तियों को बेबुनियाद मानते हुए पुरी का नामांकन स्वीकार कर लिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हेमंत कटारे और विधायक आतिफ अकील ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि यह फैसला भारतीय लोकतंत्र पर हमला है और इतनी महत्वपूर्ण खामियों के बावजूद नामांकन पत्र खारिज न किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। पार्टी ने इस आदेश के खिलाफ अदालत का रुख करने की तैयारी शुरू कर दी है।

लोहानी का नामांकन खारिज होने का कारण

कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार लोहानी का नामांकन इसलिए खारिज किया गया क्योंकि उन्होंने अनिवार्य फॉर्म-26 शपथ पत्र जमा नहीं किया था। इस फॉर्म में उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण देना होता है। लोहानी ने दावा किया कि उन्होंने दस्तावेज ई-मेल के जरिए भेजा था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें दस्तावेज सुधारने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जबकि अन्य मामलों में ऐसा किया गया है।

इससे पहले, सोमवार को लोहानी ने कांग्रेस विधायकों के समर्थन से अपना नामांकन दाखिल किया था। लोहानी ने कहा था कि हरदीप सिंह पुरी की निष्ठा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजने से प्रदेशवासियों में नाराजगी है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी थी कि यदि उन्हें अपने निर्णय पर भरोसा है तो चुनाव कराकर जनमत का सामना करें। लेकिन नामांकन खारिज होने के बाद अब यह मुकाम अदालत तक पहुंचने की संभावना है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के पास 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 65 विधायक हैं। संख्या बल के लिहाज से भाजपा को इस चुनाव में बढ़त थी। इस उपचुनाव की आवश्यकता केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद पैदा हुई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने 5 नवंबर को परिणाम घोषित करने की तारीख तय की है, जिसके बाद हरदीप सिंह पुरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा।