मध्य प्रदेश: जाबाली योजना के तहत स्वैच्छिक संस्थाओं को देह व्यापार उन्मूलन हेतु मिलेगा अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वैश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए जाबाली योजना के तहत स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने का फैसला किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संदर्भ में संबंधित संस्थाओं से आवेदन मांगे हैं। यह योजना मुख्य रूप से नीमच, मंदसौर, रतलाम, मुरैना और उज्जैन जैसे जिलों में संचालित है, जहां बेडिया, बांछड़ा और सांसी समुदायों में यह समस्या प्रचलित है।

योजना का दायरा अब केवल देह व्यापार के उन्मूलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इन समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण, पुनर्वास और कौशल विकास पर भी केंद्रित है। इसके तहत महिलाओं और पुरुषों को सिलाई, कढ़ाई जैसी कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, प्रभावित समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए आश्रम शालाओं और हॉस्टलों का प्रावधान है, जहां प्रति बच्चे को मासिक सहायता दी जाती है।

हालांकि, कैग की रिपोर्टों और बजटीय समीक्षाओं के अनुसार, इस योजना के लिए आवंटित फंड का एक बड़ा हिस्सा प्रशासनिक शिथिलता के कारण पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है। सरकार का उद्देश्य इन समुदायों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।