गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 नवंबर को एजीएमयूटी कैडर के दो 1995 बैच के आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग के आदेश जारी किए। अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी शिव दर्शन सिंह जामवाल को दिल्ली भेजा गया, जबकि राजेश कुमार को नया डीजीपी नियुक्त किया गया।

नई दिल्ली, 3 नवंबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के निदेशक (एस) अनीश मुरलीधरन द्वारा 3 नवंबर को जारी किए गए इन आदेशों के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह पोस्टिंग अगले आदेश तक के लिए मान्य रहेगी।
आदेश के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शिव दर्शन सिंह जामवाल, जो 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, अब दिल्ली में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। जामवाल ने अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब दिल्ली में उनकी नई जिम्मेदारी को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं।
अरुणाचल प्रदेश की पुलिस कमान बदली
शिव दर्शन सिंह जामवाल के स्थान पर राजेश कुमार, जो 1995 बैच के ही आईपीएस अधिकारी हैं, को अरुणाचल प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे हैं, जहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थीं। अब उन्हें सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य अरुणाचल प्रदेश की पुलिस की कमान सौंपी गई है।
गृह मंत्रालय ने इस फेरबदल के आदेश की प्रतियाँ जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव तथा लक्षद्वीप के मुख्य सचिवों को भी भेजी हैं। एजीएमयूटी कैडर में शामिल इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अधिकारियों का तबादला प्रशासनिक संतुलन और सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
विशेषज्ञों और प्रशासनिक गलियारों में इस फेरबदल को अहम माना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील क्षेत्र में नए डीजीपी की नियुक्ति से पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
पृष्ठभूमि
एजीएमयूटी कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इस कैडर के अधिकारियों का तबादला अक्सर केंद्र और इन राज्यों/क्षेत्रों के बीच होता रहता है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना और सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी प्रबंधन करना होता है।
स्रोत
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