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कैबिनेट ने 2031 तक बढ़ाई फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना, 850 न्यायालयों का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की योजना को पांच वर्षों के लिए जारी रखने और इनकी संख्या 850 तक बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी है।
