विपक्ष ने दिल्ली में शुरू किया 'जन महाभियोग', 1 नवंबर को रामलीला मैदान में महारैली की तैयारी

दिल्ली में विपक्षी दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने शुक्रवार दोपहर साढ़े तीन बजे से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एकत्र होकर 'जन महाभियोग' कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाना है।

कार्यक्रम के संचालन का जिम्मा पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपा गया है। शुरुआत मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे, जबकि समापन राहुल गांधी करेंगे। इस आयोजन में विपक्ष के सांसदों के अलावा कानूनी विशेषज्ञ, वकील और वे लोग शामिल होंगे जो दावा करते हैं कि स्मार्ट वोटिंग मशीन (SIR) के कारण उनका वोट कट गया है। इन लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा ताकि SIR से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके।

महारैली की तैयारी और राजनीतिक संदेश

'जन महाभियोग' के ठीक दो दिन बाद, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' नामक महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली की तैयारियों को लेकर गुरुवार को खरगे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा समेत गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए लोगों को इस मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए देशभर के लोगों का मार्च बताया।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि संसद में उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और वहां तक महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका, इसलिए वे इस सार्वजनिक कार्यक्रम के जरिए बड़ा संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों को हौसला देगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एकजुट हैं। सांसद पवन खेड़ा ने इसे एक ऐतिहासिक सार्वजनिक महाभियोग बताया, जहां अलग-अलग पार्टियों के नेता अपनी राय साझा करेंगे।

दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस को रामलीला मैदान में रैली की इजाजत दी है। इस आयोजन को विपक्ष की सियासी शक्ति का प्रदर्शन माना जा रहा है। वहीं, बीजेपी ने भी अपने मुख्यालय में बैठक कर विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान की समीक्षा भी शामिल थी।