मप्र शासन ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया

मध्य प्रदेश शासन ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मिलेगा।

एरियर भुगतान और पेंशनरों के लिए व्यवस्था

शासन ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक की अवधि का एरियर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा। इसका भुगतान नवम्बर 2026, दिसम्बर 2026 और जनवरी 2027 के वेतन में किया जाएगा। उन कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान है जो इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए या जिनका निधन हो गया; उन्हें या उनके नामांकित सदस्य को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त दी जाएगी।

पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों की दर 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों की दर 257 से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दी गई है। ये नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी और जुलाई की पेंशन में अगस्त 2026 में मिलेगी। विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित दर से राहत दी जाएगी।

मप्र अधिकारी-कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने इस घोषणा के बाद 4 नवंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। मोर्चे ने शेष 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और अन्य लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही है।