अमित शाह ने गुजरात में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की बैठक बुलाई

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 नवंबर, शनिवार को अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का आयोजन दीपावली पर्व से पूर्व किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गुजरात में कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति की सर्वग्राही समीक्षा करना था। बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य के गृह विभाग और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई जटिल मुद्दों पर विस्तृत चर्चा-परामर्श किया।

बैठक में कानून-व्यवस्था, साइबर क्राइम, पुलिस आधुनिकीकरण, सीमा और तटीय सुरक्षा, मादक पदार्थ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, फॉरेंसिक मामले, आतंकवाद नियंत्रण और अंतरराज्यीय सहयोग जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), जनगणना, अग्निवीर योजना, जेल व्यवस्था और विशेष अदालतों से संबंधित मामलों पर भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

संवेदनशील मुद्दों पर विशेष जोर

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद, अमित शाह ने राज्य सरकार को अकाल की स्थिति, किसानों की समस्याओं, लव जिहाद, आर्थिक अपराध, सीमावर्ती जिलों की स्थिति और अतिक्रमण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक सुझाव और दिशा-निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में अवैध बांग्लादेशी लोगों की स्थिति, पॉक्सो (बच्चों के यौन शोषण से बचाव) मामले, नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल, आईसीजेएस/सीसीटीएनएस, एफआईआर, आरोपपत्र, ई-साक्ष्य एप्लिकेशन और ई-समन के क्रियान्वयन की स्थिति से मंत्री को अवगत कराया। इसके साथ ही मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, मॉडल जेल अधिनियम, मोबाइल फॉरेंसिक वैन और यौन अपराधों के लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम (आईटीएसएसओ) जैसे तकनीकी पहलुओं पर भी जानकारी दी गई।

बैठक में न्यायपालिका से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई, जिसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, सांध्य अदालतों, तकनीकी साक्ष्यों पर तेज कार्रवाई, न्यायालयों में भर्तियां, पब्लिक प्रॉसीक्यूटर्स की संख्या बढ़ाना और पब्लिक प्रॉसीक्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाना शामिल था। केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों ने साइबर क्राइम के विभिन्न आयामों, एस4सी की स्थापना, 1930 हेल्पलाइन, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एनालिटिकल रिपॉजिटरी, साइबर कमांडो, यूए(पी)ए डेडिकेटेड सेल और मॉडल एटीएस संरचना पर भी चर्चा की। विदेशी नागरिकों की प्रवास अवधि, फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, जिलेवार नागरिकता डेटा और पलायनकारियों के प्रत्यर्पण से जुड़ी व्यवस्थाओं की स्थिति पर भी विस्तृत जानकारी दी गई।

तटीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आपदा प्रबंधन में एसडीआरएफ की उपलब्धता, एसडीएमएफ और नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड की स्थिति, अहमदाबाद में शहरी बाढ़ निवारण की योजनाएं, शत्रु संपत्ति और आर्म्स लाइसेंस जैसे मुद्दों पर भी सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार दास ने पूर्व बैठकों में हुई चर्चाओं और उनके क्रियान्वयन की स्थिति, विशेष रूप से सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े सुझावों पर किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

बैठक के अंत में अमित शाह ने वर्ष 2029 तक 'नशामुक्त भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य में नशीले पदार्थों के नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई और एक्शन प्लान तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने 1933 कंट्रोल रूम के विस्तार, सभी एजेंसियों द्वारा सघन ड्राइव चलाने और व्यापक सामाजिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।